दक्षिण एसियामा नै सबभन्दा महंगो पासपोर्ट शुल्क लिदै आएको सरकारले द्रुत सेवाको नाममा अझै शुल्क बढाएको छ । राहदानी तत्काल आवश्यक परेको उल्लेख गर्दै तोक आदेश बढेपछि सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न र चुस्त सेवा दिन भन्दै राहदानीको थप शुल्क निर्धारण गरेको । द्रुत मार्गबाट राहदानी लिनेलाई ५ हजार थप शुल्क लिएको सरकारले पुनः एक दिने र भोलिपल्ट र तीन दिने भन्दै क्रमशः १५, १२ र १० हजार शुल्क निर्धारण गरेको हो ।
आफ्नै जिल्लाबाट नियमित रुपमा पासपोर्ट लिएमा यसअघिकै पाँच हजारमात्र शुल्क लाग्नेछ । जिल्लाबाट आउँदा २० दिनमा नै राहदानी पाइनेसमेत जनाएको छ । यद्यपी जिल्लाबाट ४५ दिनमा राहदानी पाउने उनीहरुकै नियमावलीमा उल्लेख छ ।जिल्लाबाट नर्मल रुपमा राहदानी लिदा ५ हजार मात्र राजश्व लाग्छ । सरकारले १० बर्ष मुनीका बालबालिकालाई भने सबै सेवामा पासपोर्टमा आधा शुल्क लिने भएको छ । जिल्ला देखि द्रुत सेवा सम्म बालबालिकालाई आधामात्र शुल्क लाग्नेछ । बालबालिका भनेर १० बर्ष सम्मको उमेर निर्धारण गरिएको सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले बैठक पछि जानकारी दिए ।
आवेदन दिएको केही घण्टामा नै राहदानी लिनको लागि नियमित शुल्क भन्दा १० हजार रुपैया बढि अर्थात १५ हजार राजश्व बुझाउन पर्ने भएको छ । यसअछि नियमित भन्दा पाच हजार थप गरेर जम्मा १० हजार बुझाउदा पाच दिनमा उक्त राहदानी सरकारले उपलब्ध गराउदै आएको थियो । बुझाएको भोलिपल्ट पाउनको लागि १२ हजार शुल्क तोकेको छ ।
सरकारले दिदै आएको उक्त सेवामा धेरै भनसुन आउन थालेपछि विभागले भनसुन र दलालीलाई निरुत्साहित गर्न थप शुल्क निर्धारण गर्दै त्यो ब्यवस्था गरेकेा जनाएको छ । राहदानी विभागले भनसुनलाई निरुत्साहित गर्न र द्रुत सेवा लिने सेवाग्राहीलाई सहयोग गरेको भन्दै यस्तो शुल्क निर्धारण गरेको हो । कतिपयले दलाल लगाउने समेत गरेको आएपछि अव त्यो सधैको लागि बन्द गर्न यस्तो ब्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाले कान्तिपुरलाई भने, 'अव कसैलाई भन्न पनि परेन, सेवा लिन सिधै आए हुन्छ । कस्तो सेवा लिने सेवाग्राहीको नै विचार हो ।'
 |
